हमारा अभियान – हर घर-हर मन संविधान..
संविधान म्हणजे काय? मनुष्य हा 'समाजशील प्राणी' आहे. सुरुवातीपासूनच तो 'समूहात' राहत आलेला आहे. कितीतरी प्रकारच्या समूहांमध्ये तो सतत वावरत असतो. सुरुवात होते ती स्वतःच्या परिवारापासून! दैनंदिन जीवनात तर आणखी कितीतरी प्रकारचे 'समुह' आपण बघत असतो. उदा. कुटुंब, मित्रपरिवार... इत्यादी. माणसाचे हे सामाजिक जीवन काही एकाएकी अस्तित्वात आलेले नाही, तर हजारो वर्षांच्या उत्क्रांतीतून ते आकारास आलेले आहे. अशा प्रकारच्या विविध समूहांमध्ये राहण्यातच व्यक्तीचे 'सर्वांगीण कल्याण' असते. अशा समूहात राहील्यामुळे व्यक्तीला एक ओळख मिळते. दैनंदिन मूलभूत गरजा उदा. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य.. इ. भागवल्या जातात. स्थैर्य तसेच सुरक्षितता मिळते. व्यक्तींमध्ये असलेल्या सुप्त क्षमता आणि गुणांचा विकास समुह जिवनात होतो. शिवाय बऱ्या-वाईट प्रसंगी भावनिक व मानसिक आधार देखील मिळतो. परंतु तरीही समूहातील सर्वच व्यक्तींचे विचार, मते, कृती ह्या एकसारख्या कधीच नसतात. आणि त्यामुळे काही वेळा तणावाचे वातावरण देखील तयार होते. हे तणाव नियंत्रणात राहून समूह जीवन सुरळीत रहावे यासाठी समूहातील काही 'जाणकार व्यक्ती' एकत्र येऊन काही 'नियम' बनवतात. व्यक्ती आणि समूह यांच्या तणावपूर्ण नात्यात त्यामुळे एक प्रकारचे 'संतुलन' निर्माण होते. अशा प्रयत्नपूर्वक संतुलन निर्माण करणाऱ्या नियमांच्या एकत्रीकरणालाच ढोबळमानाने त्या समूहाचे 'संविधान' असे म्हणता येईल. अशा प्रकारचे काहीच नियम बनवण्यात आले नाहीत, तर कोणताही समूह सुसूत्रपणे वावरू शकणार नाही. असे कुठलेही नियम नसतील तर त्यामुळे निर्माण झालेली अनियंत्रितता अनागोंदीला कारणीभूत ठरून त्या समूहाच्या विनाशाचे कारण बनेल. बदलत्या काळानुसार समुहाची व्याप्ती देखील वाढत गेली. अनेक कुटुंबे एकत्र येऊन गावांची निर्मिती झाली. त्या गावांच्या स्थान निश्चितीच्या सोयीसाठी अनेक जवळपासच्या गावांचा मिळून एक 'तालुका' तयार झाला. अनेक तालुके मिळून 'जिल्हा' आणि अनेक जिल्ह्यांच्या एकत्रीकरणातून 'राज्य' निर्माण झाले. अनेक राज्ये आपल्या सोयीच्या दृष्टीने एकत्रित आली आणि आधुनिक काळातला सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा समुह निर्माण झाला आणि तो म्हणजे 'राष्ट्र'. ज्याप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबात एक कुटुंबप्रमुख असतो, त्याप्रमाणे प्रत्येक स्वरूपाच्या समूहात अशी एखादी व्यवस्था असते, जी त्या समूहातील व्यक्ती-व्यक्तींमधील संबंध आणि व्यवहार सुरळीत व्हावेत यासाठी प्रयत्न करत असते. त्या व्यवस्थेला आपण त्या समूहाची 'शासनव्यवस्था' म्हणतो. अशा व्यवस्थेशिवाय समुहाचे दैनंदिन व्यवहार होऊ शकत नाही. समूहाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, समूहाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी, या शासन व्यवस्थेला समूहानेच काही विशेष अधिकार दिलेले असतात. आधुनिक काळातला सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा समुह असलेल्या 'राष्ट्र' या समुहातील नागरिक जेव्हा शासन व्यवस्थेकडे आपल्या अडीअडचणी सोडविण्यासंदर्भात एखादी मागणी करत असतात, तेव्हा खरं म्हणजे त्या शासनव्यवस्थेची 'अधिमान्यता' निश्चित होत असते. त्याचा अर्थ त्या शासन व्यवस्थेकडून शासित होणे ते मान्य करत असतात. अशा शासन व्यवस्थेकडून नागरिक जेवढ्या जास्त अपेक्षा व्यक्त करतात, तेवढी ती व्यवस्था अधिक मजबूत होत जाते. परंतु त्यामुळे अशी शासनव्यवस्था 'अनियंत्रित' आणि 'त्रासदायक' बनण्याचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो. राष्ट्रातील नागरिकांचे हक्क, अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांबाबतची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी जरी त्या शासनव्यवस्थेची अधिमान्यता निर्माण होणे गरजेचे असले तरी त्यातून ती शासन व्यवस्था अनियंत्रित आणि त्रासदायक बनू नये, याची काळजी घेणे देखील आवश्यक असते. नेमकी हीच काळजी घेण्याचे काम त्या राष्ट्रातील जाणकारांनी एकत्रित येऊन बनवलेले नियम घेत असतात. या नियमांच्या एकत्रित स्वरूपालाच आपण 'संविधान' असे म्हणतो. संविधान एका बाजूला त्या शासनव्यवस्थेची अधिमान्यता निश्चित करते, तर दुसऱ्या बाजूला ती अनियंत्रित व नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार हिरावून घेणारी बनणार नाही, याची देखील काळजी घेते. थोडक्यात कोणत्याही देशाद्वारे जाणकारांच्या मदतीने अशी काही नियमावली तयार केली जाते, की ज्यामुळे देशाचा कारभार सुसूत्रपणे आणि सुरळीत चालतो. त्या नियमांच्या एकत्रीकरणाला त्या देशाचे 'संविधान' असे म्हटले जाते. म्हणजेच संविधान हे देशाचे एक असे कायदेशीर लिखित दस्तऐवज असते, ज्यात त्या देशाच्या कारभारासंदर्भातले सर्व नियम व तरतुदी एकत्रित व सुसूत्रपणे नमूद केलेल्या असतात. संविधानातील तरतुदींनुसारच त्या देशाचा राज्यकारभार करण्याचे बंधन तेथील शासनावर असते. संविधानानुसार राज्यकारभार करण्याचे तत्व जगातील बहुतेक सर्वच देशांनी स्वीकारलेले आहे. असे असले तरी जगातील प्रत्येक देशाच्या संविधानाचे स्वरूप हे त्या देशाचा इतिहास, समाजरचना, संस्कृती, परंपरा, तेथील गरजा व उद्दिष्टांनुसार वेगवेगळे असते. 'संविधान' हे देशातील कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ व न्यायमंडळ या प्रमुख बाबींची स्थापना करते. त्यांच्या अधिकारांची निश्चिती करते, त्यांच्या कर्तव्यांची निश्चिती करते. तसेच त्यांचे परस्पर आणि जनतेसोबतचे संबंध देखील विनियमित करते. संविधान त्याच्या निर्माणकर्त्यांच्या आदर्शांचा, स्वप्नांचा आणि मुल्यांचा आरसा असतो.
संविधान हा देशाचा ‘मूलभूत कायदा’ असतो. गरजेनुसार वेळोवेळी बनवण्यात येणारे इतर कायदे हे देखील त्या देशातील संविधानात असलेल्या मुळ कायद्यांच्या अनुरुपच बनवण्यात आलेले असतात.
वरील विवेचनावरून आपल्या लक्षात आलेच असेल की, प्रत्येक देशाला संविधानाची नितांत आवश्यकता असते. संविधानामुळेच त्या देशातील शासन नियमांच्या चौकटीत राहून राज्यकारभार करते. त्यामुळे शासनाकडून सत्तेचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कमी असते. देशातील नागरिकांचे मुलभूत हक्क आणि अधिकार सुरक्षित राहतात. संविधानामुळेच सत्तेचा गैरवापर व मनमानी कारभार न होता देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होते. त्यामुळे देशातील नागरिकांचा शासनव्यवस्थेवरील विश्वास वाढतो. या विश्वासातूनच लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत होत जाते.
क्रमशः…
प्रश्नमंजुषा क्रं. ०१
१) संविधानामुळे नागरिकांचे …. व …. सुरक्षित राहतात.
२) संविधानामुळे सत्तेचा ….व …. न होता देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होते.
३) संविधान हा देशाचा ….. असतो.
इच्छुकांनी सदर प्रश्नमंजुषेची उत्तरे 9833001404 ह्या नंबर वर पाठवावीत.
संविधानिक आदर्श व मूल्ये जास्तीत जास्त बांधवांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कृपया सदर पोस्ट आपल्या संपर्कातील सर्वांपर्यंत पोहोचवून आम्हास सहकार्य करा..
नुरखॉं पठाण
गोरेगाव रायगड
संपर्क7276526268