माहिती अधिकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य सचिव समिर शिरवडकर यांची कृषी आयुक्तांकडे मागणी.
■ समिर शिरवडकर-रत्नागिरी
रत्नागिरी :- ( राजापूर) :- भारतातील किंबहूना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी भारताचे पंतप्रधान सन्मा.नरेंद्र मोदी जी नी देशातील शेतकऱ्यांसाठी पी.एम.किसान योजना संपूर्ण देशभरात राबविली, देशभरातील लाखो लाभार्थ्यांना याचा लाभ होऊन थेट रक्कम त्यांचा खात्यात जमा सुद्धा झाली.अनेक निकषांची पूर्तता करून कृषी विभागाने प्रत्येक शेतकऱ्यांना याचे महत्त्व पटवून देऊन, प्रत्येक्षात त्यांना लाभ देखील मिळवून दिला.
परंतु,पी एम किसान रद्द झालेले अर्ज नवीन नोंदणीकृत लाभार्थ्यांचे कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करत असताना महाराष्ट्र कृषी विभाग यांच्या प्रसिद्धिप्रत्रकानुसार आवश्यक सर्व कागदपत्रे २०० केबी साइज च्या पीडिएफ मध्ये अपलोड करणे आवश्यक आहे,परंतु लाभार्थ्यांची कागदपत्राची संख्या जास्त असलेने अस्पष्ट असल्याची शक्यता जास्त आहे.तसेच तालूका कृषि अधिकारी यांच्याकडून ऑनलाइन व ऑफलाईन या दोन्ही प्रकारे कागदपत्रांची पडताळणी होऊन सुध्दा जिल्हा आणि राज्य स्तरांवर २०० केबी कागदपत्रे अस्पष्ट असलेने वारंवार अर्ज रद्द केला जातो.तालुका स्थरावारील वारंवार कागदपत्रे देऊन सुद्धा शेतकऱ्यांचा हिरमोड होऊन,अधिकारी वर्गाला त्यांच्या रोशाला देखील समोरे जावे लागते.
आणि म्हणून,ऑनलाईन करावयाची कागदपत्रांची साईज ची मर्यादा वाढवावी, किव्हा तालुका सहा. कृषी विभागाने केलेली भौतीक तपासणी आणि तालूका मार्फत केलेली पडताळणी ग्राह्य करून त्या शेतकऱ्यांना पात्र करून, त्यांना लाभापासून वंचित ठेऊ नये.ही विनंती.अश्या आशयाचे पत्र माहीती अधिकार महासंघाचे राज्य सचिव समीर विजय शिरवडकर यांनी कृषी आयुक्त पुणे यांना दिले आहे,यावर कोणती कार्यवाही होते हे पाहावे लागेल.
बातमी अथवा जाहिरातीसाठी आज संपर्क करा : ९८६०६२५७४०. दखल न्यूज महाराष्ट्र.