कोविड- १९ मुळे निधन झालेल्या कर्जदारांची शासनाकडून थट्टा; तब्बल १०,३५८ अर्ज  पडून, कर्जमाफी नाही..

■ समिर शिरवडकर-रत्नागिरी.

रत्नागिरी:- ( राजापूर) :- जगभरात कोविड -१९ थैमान घातले होते,त्याचा जास्त फटका हा महाराष्ट्र राज्याला झाला.अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले, मुलांची त्यांचा आई वडिलांचे छत्र हरपले, तर गावच्यागाव च्या ओस पडले, कोण नातेवाईक, कोण सगेसोयरे सर्व विसरून गेले होते.महाराष्ट्र सरकारने अनेक गोष्टी या कोविड काळात केल्या.त्यातली एक म्हणजे कोविड १९ मुळे निधन झालेल्या कर्जदारांचे त्याचे थकित कर्ज माफ करणे होय.
    कोविड महामारमुळे अनेकांचे कुटुंब उध्वस्त झाले,अश्या भीषण परिस्थिती मुळे सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक संकटाचा सामना लागला आहे, करोना कालावधी मध्ये घरातील कर्त्या पुरुषांचे निधन झालेल्या कुटुंबाना आर्थिक झळ बसली .मयत कर्जदारांनाचे राहते घर/,व इतर मालमत्ता तारण असल्यास त्यांच्या कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.त्यासाठी आपल्या कोविड मुळे निधन झालेल्या व मालमत्ता तारण असलेल्या आपल्या विभागातील/ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका,नागरी सहकारी पतसंस्था यांनी  कर्जमाफी साठी/कर्ज सावलतीसाठी अर्ज मागवावे अश्या आशयाचे परिपत्रक सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे महाराष्ट्र राज्य यांनी दि.११/११/२२ रोजी जारी केले होते.
      सदर,शासनाच्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र भर तब्बल १०,३५८ अर्ज आले आहेत.परंतु आज पर्यत त्यांना कोणतीही प्रकारची कर्जमाफी दिली गेली नाही,सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून सर्व अर्ज समधीत बँकेच्या माध्यमातून सादर केले होते.रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जाची संख्या नागरी सहकारी बँका-२०,जिल्हा मध्यवर्ती बँका -६०,तर नागरी सहकारी पतसंस्था -४९ असे एकुण १२९ अर्ज शासन दरबारी धूळ खात पडले आहेत, फक्त भावनिक हाक देऊन लोकांना भावनीक करून अश्या प्रकारे त्यांची फसवणूक करून शासनाला काय मिळते.याउलट मात्र बँका त्या त्या कुटुंबातील नातेवाईकांना मार्च अखेर चा नाहक त्रास देत आहेत,मालमत्ता जर सील केली तर त्या कुटुंबातील नातेवाईकांननी  रहायचे कोठे? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहनार नाही.बॅंक कर्मचारी मात्र वसूली साठी फिरत आहेत,आणि कुटुंबातील कर्ता गेलेने घारावर मोठे आर्थिक संकट आलेले असुन, आपण अर्ज केले आहे,आणि आपले कर्ज माफ होणार अश्या भाबड्या आशेवर जगत राहणारे त्यांचे नातेवाईकसमोर अचानकपणे बँक वसुली अधिकारी उभा रहातो तेंव्हा त्याची काय अवस्था होते हे जाणुन घेवून शासनाने कर्ज माफ करावे अशी मागणी केली जात आहे.. दखल न्यूज महाराष्ट्र..

Exit mobile version