कोकणातील शाळांचा लौकिक वाढवण्यासाठी पुढे येऊ या!!

वनश्रीने नटलेला स्वर्गीय सुंदर कोकण पूर्वी माणसानी भरलेला होता. दळण वळणाच्या,
आरोग्याच्या व शिक्षणाच्या सोयी नसल्यामुळे तो मागासलेला होता.मात्र त्या सर्व सुविधा आपल्या गावात आणाव्या यासाठी स्वातंत्र्यानंतर त्यावेळचे ग्रामस्थ जागरूकपणे व नि:स्पृह भावनेने प्रयत्न करीत होते.त्याच काळात मुंबईत असलेल्या चाकरमान्यांनी आपापल्या गावांची विकास मंडळे सुरू केली आणि त्याद्वारे आपल्या गावात काय काय करता येईल याची चर्चा करून तसा मंत्रालयात पत्र व्यवहार सुरू केला.
अशा या मंडळांबरोबर गावाच्या किंवा पंचक्रोशींच्या शैक्षणिक संस्था उदयास येऊन हायस्कूलांची निर्मिती झाली आणि ख-या अर्थाने गावोगावी शिक्षणाची गंगा वाहू लागली.पिढ्यानपिढ्यांचे दारिद्र्य दूर होईल या आशेने गावातल्या सधनापासून शेत मजूरापर्यंत सर्वांनी आपाआपापल्या मगदुमाप्रमाणे त्यात सहभाग दिला.कुणी आपली मोक्याची जागा मोफत दिली.कुणी वर्गणीकरीता चार दिवसांची मोलमजूरी फूकून टाकली तर झाड माड देऊन आपला वाटा उचलला.एवढं करूनही पक्की इमारत होणार नव्हती तर मग गावात दगड मातीच्या भिंती बांधणा-यांनी आपले कसब पणास लावले तर सुतारांनी आपली कला दाखवून चार दोन खोल्यांची व्यवस्था असणारी कौलारू शेड बांधून शिकणा-या मुलांना ऊन,वाराआणि पावसापासून सुरक्षीत केले. त्या राबणा-या हातांना समाधान मिळाले.
एवढं करून कोकणात शिक्षक नव्हते तर घाटमाथ्यावरच्या भागात जाऊन शिक्षकांचा शोध घेऊन त्यांना सगळ्या परिस्थितीची माहिती देऊन गावात आणले.वीस पंचवीस किमीचा डोंगराळ वाटांचा प्रवास करून आलेल्यांपैकी कैक जण आल्या पावली परत गेले तर काहींनी उद्याचा दिवस हा आपल्यासाठीच असणार आहे तोपर्यंत काही कष्ट घ्यायला हरकत नाही असं म्हणून त्यांनी अध्यापनाचा पाया घातला.पुढे हळू हळू शाळा मान्यता,शिक्षक मान्यता,शाळा अनुदान या गोष्टींकरीता काेणते कष्ट आणि काय मानसिक त्रास झाला असेल याची कल्पनाही आपण करू शकणार नाही.ज्यांनी ज्यांनी शाळा चालवण्याचा झेंडा खांद्यावर घेतला आणि शेवटपर्यंत निष्ठेने वाहिला त्यांना मनापासून सलाम.
आज त्या शाळा पंचवीशी,चाळीशी तर काही पन्नाशी पार करून उभ्या आहेत.ब-याच इमारती पक्क्या आहेत.मात्र शाळांत मुलांची पट संख्या घसरलेली आहे.वर्ग जास्त आणि शिक्षक कमी अशी अवस्था आहे.ज्यांनी लोकवर्गणीच्या मानधनावर कैक वर्षे काम केले व अथक मेहनत घेऊन शाळेला लौकीक प्राप्त करून दिला तो शिक्षक सेवानिवृत्त झाला आहे.ज्यांनी लोकवर्गणी कमी पडते म्हणून घरचे दागिने गहाण ठेवून शाळा चालवली ती संस्था चालक मंडळी काळाच्या पडद्याआड गेली आहे किंवा वृद्धत्वाचे जीवन जगताहेत.जे शाळेतून शिकून बाहेर पडले ते नव्वद टक्के विद्यार्थी शहरात जाऊन पुढील शिक्षण घेऊन मोठ्या पगारांच्या नोक-या करून तिथेच स्थायिक झाले आहेत.राहिलेले दहा टक्के कुणी शेती करतात किंवा स्थानिक पातळीवर नोकरी करतात.त्यातील पंच्चाहत्तर टक्के तालुक्यात राहणे पसंत करतात.राहिलेले पंचवीस टक्के गावाचा गाडा चालवतात.त्यामध्ये ग्राम दैवतापासून ,सामाजिक विकासापासून शैक्षणिक संस्थापर्यंत त्यांनाच लक्ष घालावे लागते.त्यातील खेदाची गोष्ट ही आहे की ब-याच संस्था या कोर्ट कचे-यात गुंतून पडलेल्या आहेत.
या संस्थाचे त्यांच्या कार्यक्षेत्र परिघातील लोकांना सहज सभासद होता येते.त्यामुळे प्रत्येक संस्थेची सभासद संख्या मोठी आहे.त्यांच्या वार्षिक सभा विधानभवनातल्या हाणामारीच्या प्रसंगांसारख्याच असतात.विधानभवनातल्या सभासदांना पगार,
मानधन,भत्ते आणि पुढे जाऊन पेन्शन असते.संस्थेच्या सभासदांना स्वत:ची भाकरी खाऊन कुणीतरी संस्थेस दिलेल्या देणगीचा हिशेब विचारायचा असतो.यांनी जर का तो प्रश्न विचारला नाही तर संस्था जणू काय रसातळाला जाईल अशी भिती त्यांना खात असते.त्याच बरोबर संस्थेतले एखादे पद हे आयुष्य जगण्याची पद्धतच बदलून टाकते अशा भावनेने त्यासाठी इथे चढाओढ दिसते.त्यात कुणाची भावना दुखावली गेली तर तो तात्काळ कोर्टात जाऊन उभा राहतो.त्यात संस्थेच्या भलेपणाचा,शाळेच्या प्रगतीचा,विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा किंवा पट वाढविण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा दूरपर्यंत संबंध असत नाही.कोर्ट सुद्धा यासंबंधाने काही आहे का याचा विचार करतांना दिसत नाही.त्यामुळे एकाने कोर्टाची पायरी गाठली की सारी संस्थाच वेठीस धरली जातेय असे दिसते.
कोकणातील शाळा चालविणे फार कठिण आहे.२००५ नंतर शाळा अनुदान बंद झाले आहे.नवीन शिक्षक भरती बंद आहे त्यामुळे एखादा शिक्षक सेवानिवृत्त झाला की त्याचे विषय इतर शिक्षकांना शिकवावे लागतात मग त्या विषयांचा त्यांचा अभ्यास नसला तरी.त्यामुळे शिक्षकांना कामाचा ताण आहेच पण विद्यार्थ्यांचेही नुकसान आहे. त्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक ठेवायचा म्हणजे त्याच्या मानधनाचा प्रश्न आलाच.एक तर विद्युत बिलापासून खडू पर्यंतचा शाळेचा दैनंदिन खर्च कसा भागवावा हा संस्था चालकांपुढे प्रश्न असतांना सरकारने ही आणखी एक समस्या उभी केली आहे.
ग्रामीण भागातील मुलांनी चांगले शिक्षण घेऊ नये असा तर सरकारचा प्रयत्न नाही ना ? या अशा प्रश्नांसाठी सर्वांनी एकवटून संस्थेला सहकार्य करण्याची गरज असतांना छोट्या छोट्या गोष्टी मान मरातबाच्या तराजूत घालून कोर्टात जाऊन अवघी यंत्रणाच ठप्प करण्याचे पाप कशासाठी?
आताच्या घडीला काम करणारी मंडळी सुशिक्षितच नाही तर उच्चशिक्षितही आहे.ज्या अर्धशिक्षित किंवा अडाणी मंडळीनी ज्या नि:स्पृह भावनेने संस्थेचे रोपटे लावले व तितक्याच प्रामाणिकपणे वाढविले त्या संस्थेत शिकलेल्या व पुढे अधिक पुस्तके वाचलेल्या मंडळींकडून या संस्था भरभराटीस येऊन गावच्या मंदिराइतक्याच सर्वांच्या ह्रुदयात बसायला हव्या होत्या.पण चित्र वेगळे आहे.गावच्या शिमग्यात वारेमाप खर्च करून पालखी नाचवण्यात दंग झालेली ही मंडळी ज्या शाळेने इथपर्यंतच्या प्रवासासाठी सुखकर वाटा निर्माण करून दिल्या त्या शाळेकडे लक्षही द्यायला वेळ द्यायला तयार नाही ही कुठल्या प्रकारची मानसिकता समजावी.
आता कोकणातली घरे बंद होतांना,शाळा बंद होत असतांना जर आपण जागे झालो नाही तर उद्या भयानक परिस्थिती समोर ठाकणार आहे.त्यामुळे एक विनंती आहे.शिक्षकांसहीत संचालक मंडळीसह पालकांनीसुदधा श्रम,दाम देऊन नवनवीन उपक्रम चालवून शाळा चालविण्याबरोबर त्यांचा दर्जाही वाढविण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.एक तर ज्यांना स्वत:च्या खिशात घालता येतो तेच दुस-याकडून देणगीची अपेक्षा करू शकतात अशा लोकांना संस्थेवर काम करू द्यावे.संस्थेतील खुर्चीमुळे जर आपली इज्जत वाढणार आहे असे जर एखाद्याचे मत असेल तर खुर्चीबरोबर प्रामाणिकपणा असेल तर ती इज्जत अधिक वाढणार नाही का? मग त्यादृष्टीने वाटचाल का दिसत नाही ?
आता यापूर्वी जे घडले ते विसरून जाऊन नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशांची सुरूवात होत असतांना तरी शिक्षणमहर्षी भाऊराव पाटलांचे स्मरण करून आपली संस्था व शाळा नावलौकिकास कशी येईल याचा ध्यास घेऊन कामास लागू या एवढीच अपेक्षा !

सुभाष लाड
९८६९१०५७३४