गाव विकास समितीचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र,नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी योजनांचे ऑडिट करण्याची मागणी..
रत्नागिरी:- ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई समस्या सोडवण्यासाठी महत्वाची असणारी जलजीवन मिशन योजना अनेक ठिकाणी अवास्तव अंदाजपत्रके वाढवून केल्या जात आहेत,पाणी प्रश्नापेक्षा आर्थिक हित पाहिले जात आहे,अशाने भविष्यात पुन्हा पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.परिणामी जलजीवन मिशन योजना ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या तावडीतून सोडवा, अशी लेखी मागणी गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून केली आहे.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात सुहास खंडागळे यांनी म्हटले आहे की,चुकीच्या योजनांकडे आता लक्ष घातले नाही तर योजना होऊनही जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या कायम राहण्याची भीती आहे.प्रत्यक्ष गावात सर्वेक्षण न करता टेबलावर बसून ठेकेदार आणि अधिकारी, काही गाव पुढाऱ्यांना हाताशी धरून अंदाजपत्रके तयार करत आहेत,ही गंभीर बाब आहे.
गरीबातील गरीब पाण्यापासून वंचित राहू नये याउद्देशाने केंद्र सरकारने निर्माण केलेली ही अतिशय सुंदर योजना आहे.मात्र जिल्ह्यात अनेक भागात ही योजना ठेकेदार,काही गाव पुढारी आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या तावडीत सापडली आहे.ग्रामसभांना विश्वासात न घेता कामे केली जात असल्याने अनेक गावांत जलजीवन मिशन योजना काय आहे हेच ग्रामस्थांना माहीत नाही. योजनांसाठी होणारी सर्वेक्षण देखील वस्तुस्थिती दर्शक नाहीत. सध्या स्थितीत सुरू असणाऱ्या पाणी योजनांमधील दोष दूर करून त्यात सुधारणा करण्या ऐवजी योजना घाईगडबडीत नव्या योजना पूर्ण करण्यावर अनेक ठिकाणी भर दिला जात असल्याकडे सुहास खंडागळे यांनी जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले आहे. जुन्या चालू असणाऱ्या योजनां मध्ये जे दोष आहेत,ज्यामुळे गावांना पाणीपुरवठा होण्यास अडचणी आहेत त्या अडचणी शोधून त्यावर उपाययोजना करणे या जलजीवन योजनेत अपेक्षित आहे.जिथे 12 महिने पाण्याचा सोर्स नाही तिथे नवीन पाण्याचा सोर्स शोधणे गरजेचे आहे.योग्य त्या दुरुस्ती न करता विहीर,टाकी,पाईपलाईन नवीन टाकल्याने लोकांना पाणी जाईल असा समज कुणाचा असेल तर तो दूर केला पाहिजे असेही सुहास खंडागळे यांनी या पत्रात म्हटले आहे. अनेक गावांत पाण्याचे सोर्स न बघता अंदाजपत्रके बनवली जात आहेत.आवश्यकता नाही अशा गावातही दीड कोटी ते 1 कोटी 99 लाख पर्यंत अंदाजपत्रके बनवली जात आहेत.सर्रास दीड कोटी आणि दोन कोटींच्या आत होणारी अंदाजपत्रके ही संशयास्पद आहेत.हा प्रकार ठरवून केला जातोय का? असा सवाल सुहास खंडागळे यांनी उपस्थित केला आहे. काही ठिकाणी पाण्याचा सोर्स चांगला आहे,टाकी चांगली आहे तरीही नवी विहीर,नवी टाकी अंदाजपत्रकात घेतली जात आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील गरीबातील गरीब नागरिकाला वर्षाचे 365 दिवस प्रति दिवशी ,प्रति मानसी 55 लिटर पाणी द्यायचे आहे.मात्र याचे नियोजन प्रत्यक्ष गावात जाऊन लोकांना याबाबत विचारणा करून नेमके प्रॉब्लेम समजून घेऊन जर अंदाजपत्रके बनणार नसतील आणि केवळ पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी,निवडक गाव पुढारी आणि ठेकेदार टेबलावर बसून अंदाजपत्रके वाढविणार असतील तर आपल्या कोकणातील पाणी कसा सुटेल?असा गंभीर प्रश्न सुहास खंडागळे यांनी या पत्रातून विचारला आहे. आपल्या कोकणात धो धो पाऊस पडतो मात्र तरीही येथे पाणी टंचाई असते ती नियोजन नसल्याने. ग्रामीण भागातील जनतेला प्रत्येक घरात केवळ नळ देणे हा योजनेचा उद्देश नसून त्या नळाला मुबलक पाणी असले पाहिजे. जलजीवन मिशन योजनेत जिल्ह्यात असणारी अनागोंदी आपण वेळीच रोखली नाही तर येणाऱ्या काळात करोडो रुपये खर्चून देखील पाणी टंचाई नागरिकांना भेडसावू शकते अशी भीती खंडागळे यांनी व्यक्त केली आहे. अवाढव्य योजना नियोजना अभावी झाल्या तर गरीब जनता यात भरडली जाणार आहे,मातब्बर लोकांच्या स्वतःच्या विहिरी,बोअरवेल आहेत,गरीबांनी काय करायचे?हा प्रश्न आहे. ज्या योजना मंजुरी देण्यात आली आहे त्या योजनांचे काम लोकाभिमुख आहे का?पुढील 20 वर्षे लोकांना मुबलक पाणीपुरवठा होईल का?याची खातरजमा करण्यासाठी आपण जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक तज्ञ अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करावे, या योजनांचे काम सुरू असतानाच ऑडिट करावे.चुकीच्या पद्धतीने राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची चौकशी करावी,जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होणार नाही.
आपण या गंभीर विषयाची दखल घ्याल व जलजीवन योजना या लोकाभिमुख होण्यासाठी पुढाकार घ्याल अशी विनंती सुहास खंडागळे यांनी गाव विकास समिती मार्फत केली आहे. दखल न्यूज महाराष्ट्र.
