रत्नागिरी – ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना इतर राज्यांप्रमाणेच शासनाच्या सेवेत कायम करावे यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी राज्य समुदाय अधिकारी संघटनेकडून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यातील अडीचशेहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. या वेळी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. मागील सहा वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी उत्तमरितीने सेवा देत आहेत. या अधिकाऱ्यांना भेडसावणाऱ्यां समस्या व आर्थिक नुकसान याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. राज्यात सुमारे आठ ते दहा हजार अधिकारी असून रत्नागिरी जिल्ह्यात हे प्रमाण अडीचशेपेक्षा अधिक आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सहा वर्षांनंतर राज्य शासनाने समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करणे आवश्यक आहे. यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. समुदाय आरोग्य अधिकारी उच्चशिक्षित असून ते नोडल ऑफिसर म्हणून यशस्वीरितीने कार्यरत आहेत. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना कायम करत असताना त्यांना गट ‘ब’ अधिकाऱ्यांचा दर्जा दिला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे एक लाख ४० हजार मानधनावर वार्षिक वेतनवाढ व अनुभव (लॉयल्टी) बोनस मिळाला पाहिजे तसेच प्रतिवर्ष ५ टक्के वेतनवाढ केली पाहिजे. ज्या अधिकाऱ्यांची पाच वर्षे सेवा झाली आहे. त्यांना १५ टक्के व ज्यांची ३ वर्ष सेवा झाली आहे. त्यांना १० टक्के अनुभव रॉयल्टी बोनस दिला पाहिजे. निश्चित वेतन व कामावर आधारित वेतन याप्रमाणे बदलून निश्चित वेतन ३६ हजार रुपये व कामावर आधारित वेतन चार हजार रुपये करावे. सध्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना निश्चित वेतन २५ हजार रुपये आहे. अन्य राज्यांमध्ये मासिक निश्चित वेतन वाढवून कामावर आधारित वेतन कमी करण्यात आलेले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात वेतन निश्चित करावे. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरण, दुर्धर आजार, मानसिक आजाराने ग्रस्त आई-वडील, बालके व इतर कारणांमुळे बदलीसाठी पात्र लोकांना त्याचा लाभ दिला पाहिजे. घरापासून लांब नोकरी करत असताना बर्‍याच आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक जबाबदार्‍या पार पाडाव्या लागतात. याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणी केली आहे. दखल न्यूज महाराष्ट्र.
