मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैधच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आपल्या साठी घेऊन येत आहेत बजाज सुविधा केंद्र🥳
आपल्या सेवा😇
✅मोबाईल किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साठी कर्ज
✅पर्सनल लोन
✅Pending EMI भरणा केंद्र
✅Loan Statement
✅सिबिल तपासणे
✅Advance EMI भरणे
✅NOC Certificate
✅Interest certficate
उत्कृष्ठ सेवा वाजवी दर💯😇
मग वाट कसली बघताय आजच भेट द्या🏃🏻♂️
आमचा पत्ता✍🏻:-
29, मोरया मोबाईल्स
शंखेश्वर आर्क्रेड, आठवडा बाजार,रत्नागिरी
9422392425
9272682666
मोरया मोबाईल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स
गाळा नंबर ४ ५ डी.जे. स्क्वेअर, प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल समोर, रत्नागिरी ४१५६१२
संपर्क: 9922682666,9422392425
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा वेळ हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. आरबीआय ॲक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
*दखल न्यूज महाराष्ट्र.*
